कोरोना निर्बंधांमुळे भारतातील क्षयरोगाची समस्या वाढू शकते, कारण आले समोर

दोन वर्षांपूर्वी कोरोनाच्या निर्बंधामुळे जीवघेण्या आजारांशी सामना करणा-या रुग्णांच्या उपचारांमध्ये अडथळे निर्माण झाले होते. क्षयरोगासारख्या घातक आजाराशी लढणा-या २९१ रुग्णांपैकी ७ टक्के रुग्णांना वेळेवर औषधे मिळाली नाहीत, असे दिल्ली येथील द जॉर्ज इन्स्टिट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ इंडिया या संस्थेच्या सर्व्हेक्षणात आढळून आले. २९१ क्षयरोगग्रस्तांमध्ये ७ टक्के रुग्णांना औषधे मिळण्यास मर्यादा आल्या असतील तर संपूर्ण क्षयरोगबाधित रुग्णांच्या समस्यांची माहिती देणारा अहवाल सरकारी पातळीवर तयार केला जावा, अशी मागणी वैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी केली आहे. जगभरात क्षयरोगाचे सर्वात जास्त रुग्ण भारतात आढळत असताना या सर्व्हेक्षणाच्या अहवालातून २०२५ पर्यंत भारत क्षयरोगमुक्त होण्याची शक्यता कमी असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

भारतातील टीबी रुग्णांच्या उत्पन्नावर आणि आरोग्य सेवांच्या वापरावर देशव्यापी लॉकडाऊनचा नकारात्मक प्रभाव दाखवणारा हा पहिला अभ्यास आहे. द जॉर्ज इन्स्टिट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थचे वरिष्ठ आरोग्य अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. सुस्मिता चॅटर्जी, संशोधक पलाश दास तसेच लंडन स्कूल ऑफ हायजीन अँड ट्रॉपिकल मेडिसिनच्या ग्लोबल हेल्थ अँड डेव्हलपमेंट विभागाचे आरोग्य अर्थशास्त्रज्ञ प्राध्यापक डॉ. ए. व्हॅसल यांनी मिळून हा अभ्यास केला. संशोधकांनी टीबी असलेल्या २९१ रुग्णांवर उत्पन्न आणि आरोग्य सेवेच्या पद्धतीवर देशव्यापी लॉकडाऊनचा काय परिणाम झाला हे तपासले.

क्षयरोगग्रस्त रुग्णांच्या परिस्थितीबाबत अद्याप देशपातळीवर सरकारी केंद्रांकडून अभ्यास झालेला नसताना या अहवालातून योजनात्मक पातळीवर कार्यवाही करण्याची मागणीही करण्यात येत आहे. २९१ रुग्णांतील ब-याच कुटुंबीयांना लॉकडाऊन काळात कोणतेही उत्त्पन्न नव्हते, असेही अहवालात मांडण्यात आले. बहुतांश कुटुंब दैनंदिन रोजंदारीवर जगत होते. लॉकडाऊनमध्ये आर्थिक उत्पन्न बंद झाले. त्यांना प्रवासाला मर्यादा आल्या, असे पलाश दास म्हणाले.

या अहवालाबाबत वैद्यकीय क्षेत्रातून ब-याच संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. २९१ रुग्णांच्या आधारे या अहवालात क्षयरोगग्रस्तांच्या सत्यपरिस्थितीबाबत माहिती आहे. परंतु सरकारी पातळीवर सर्व्हेक्षण होणे गरजेचे असल्याचे मत मुंबईतील नामांकित रुग्णालयात काम करणा-या डॉक्टरांनी व्यक्त केले. सध्या केंद्रीय पातळीवर क्षयरोगग्रस्तांच्या सद्यस्थितीबाबत तसेच आकडेवारीवर प्रकाश टाकणारा अहवाल सादर झालेला नाही. क्षयरोगाने ग्रासलेल्या रुग्णांबाबत राज्यपातळीवरही अहवाल सादर केला जावा, अशी मागणी डॉक्टरांनी केली.