मुंबई उच्च न्यायालयाकडून २६ आठवड्यांच्या गर्भपाताला परवानगी; नेमके कारण काय?

मुंबई उच्च न्यायालयाने २६ आठवड्यांच्या गर्भपातास परवानगी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. वैद्यकीय कारणामुळे एका महिलेने न्यायालयाला गर्भपाताची परवानगी घेण्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती. याच याचिकेवर निकाल देत मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे.

गर्भापाताचे नेमके कारण काय?

एका महिलेच्या पोटातील भ्रूणाला मायक्रोसेफली नावाच्या आजाराची लक्षणे आहेत. मायक्रोसेफली आजारामध्ये भ्रूणाच्या डोक्याचा पूर्णपणे विकास होत नाही. यामुळे गर्भाचे डोके इतर सर्वसाधारण गर्भापेक्षा लहान आकाराचे असते. त्यामुळे महिलेने मुंबई उच्च न्यायालयाकडे गर्भपाताची परवानगी मागितली होती. न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी देत गर्भपाताला परवानगी देण्याचा आदेश दिला आहे. गर्भधारणेच्या २४ आठवड्यांनंतर महिलेने गर्भपात करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. भारतात गर्भ २४ आठवड्यांचा झाल्यानंतर गर्भपात करण्यास परवानगी नाही. असे केल्यास हा गुन्हा ठरतो. त्यामुळे महिलेने गर्भापाताला कायदेशीर परवानगी मिळावी यासाठी याचिका दाखल केली होती.

(हेही वाचा – यशस्वी होण्यासाठी मेहनत करताय, पण मेंदूचे काय? )

महिलेने न्यायालयात याचिका दाखल करताना वैद्यकीय अहवाल सादर केला होता. या अहवालांमध्ये डायग्नोस्टिक सेंटर आणि जसलोक हॉस्पिटलमधील वैद्यकीय तपासणीचा समावेश होता. या अहवालांमध्ये म्हटले आहे की, गर्भामध्ये मायक्रोसेफली आजाची लक्षणे आहेत, यामुळे भ्रूणाला न्यूरोलॉजिकल विकासासंबंधित अनेक विकृती होऊ शकतात. महिलेच्या वतीने भ्रूणाच्या परिस्थितीबाबत वैद्यकीय अहवाल सादर केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने गर्भपाताला परवानगी देण्याचे आदेश दिले आहेत. महिलेने न्यायालयात याचिका दाखल करताना वैद्यकीय अहवाल सादर केला होता. महिलेच्या वतीने भ्रूणाच्या परिस्थितीबाबत वैद्यकीय अहवाल सादर केल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने गर्भपाताला परवानगी देण्याचे आदेश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हवाला देत उच्च न्यायालयाचा निर्णय

याप्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा हवाला दिला. एका प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक गर्भवती महिलेला जन्म देण्याच्या बाबतीत गर्भपात निवडण्याचा अधिकार असल्याचे म्हणत निकाल दिला होता.

हेही पहा –