केंद्र शासनाकडून छत्रपती संभाजीनगर नामांतराला मंजुरी मिळताच काही शासकीय कार्यालयांनी या नावाची अंमलबजावणी सुरू केली. तथापि मुंबई उच्च न्यायालयाचे नामांतरासंदर्भात पुढील आदेश येईपर्यंत नावात बदल न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याआधारे महसूल व इतर विभागांशी संबंधित कोणत्याही कार्यालयाने ‘औरंगाबाद’ हेच नाव लिहावे, असे परिपत्रक छत्रपती संभाजीनगरचे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांनी काढले आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या शेवटच्या टप्प्यात औरंगाबाद शहराचे नामांतर संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नामांतर धाराशीव करण्याचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळाने मंजूर केला होता. मात्र त्यानंतर काही दिवसातच ते सरकार कोसळले. त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने पुन्हा मंत्रिमंडळात या प्रस्तावाला मंजूरी दिली. त्याला पुढे केंद्र सरकारकडूनही मंजूरी मिळाली होती. दरम्यान काही नागरिकांचा या नामांतराला विरोध आहे. आम्ही लहानपणापासून या शहराला औरंगाबाद म्हणत आलो आहोत, असे म्हणत खासदार इम्तियाज जलील यांनी या नामांतराला विरोध केला होता. त्यांनी या नामांतराविरोधात आंदोलन देखील केले होते. पुढे हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. सुनावणी दरम्यान पुढील आदेश येईपर्यंत संभाजीनगरचा उल्लेख औरंगाबाद असाच करावा, असे निर्देश न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. त्यानुसार न्यायालयाच्या या आदेशाचे काटेकोर पालन करा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांनी सर्व कार्यालय, विभागप्रमुखांना दिले आहेत.
(हेही वाचा – सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय तळागाळापर्यंत पोहोचवा; उद्धव ठाकरेंचा पदाधिकाऱ्यांना आदेश)
पत्रकात असेही म्हटले आहे की, औरंगाबाद जिल्ह्याचे नाव बदलून छत्रपती संभाजीनगर करण्याच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालय येथे रिट याचिका दाखल झाली आहे. नामांतराबाबत प्राप्त झालेल्या आक्षेपांची सुनावणी चालू असताना महसूल व इतर विभागांशी संबंधित कार्यालये जिल्ह्याचे नाव बदलत असल्याची बाब याचिकाकर्ते व त्यांच्या विधिज्ञांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने पुढील आदेशापर्यंत महसूल व इतर विभागांशी संबंधित कोणत्याही कार्यालयाने औरंगाबाद नावात बदल न करण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या २० एप्रिल २०२३ रोजी दिलेल्या आदेशाचे व आदेशातील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community