ITI Institutes : जागतिक दर्जाचे प्रशिक्षण केंद्र बनविण्यासाठी राज्य सरकारचे ऐतिहासिक पाऊल

• प्रतिनिधी 

महाराष्ट्रातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना (आयटीआय) जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण संस्थांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी कौशल्य, रोजगार आणि नाविन्यता विभागाने तयार केलेल्या सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाची आज मंजुरी मिळाली. या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे उद्योगांच्या गरजेनुसार अत्याधुनिक प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार होईल, तसेच विद्यार्थ्यांना थेट जागतिक कंपन्यांमध्ये उमेदवारी आणि रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील, अशी माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली. (ITI Institutes)

मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना लोढा म्हणाले, “राज्यातील आयटीआय संस्थांना जागतिक दर्जाच्या औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये रूपांतरित करण्याची ही वेळेची गरज आहे. या संस्थांनी महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासात आतापर्यंत महत्त्वाचे योगदान दिले आहे, परंतु आता जागतिक उद्योगांची मागणी आणि तंत्रज्ञानातील बदल पाहता संस्थांचे आधुनिकीकरण आणि नव्या अभ्यासक्रमांची अंमलबजावणी गरजेची झाली आहे.” (ITI Institutes)

(हेही वाचा – CBSE Result 2025: दहावीचा निकाल जाहीर; ९३.६६ टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण)

‘मित्रा’ होणार धोरणात्मक भागीदार

या नव्या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (मित्रा) ही संस्था धोरणात्मक भागीदार (स्ट्रॅटेजिक पार्टनर) म्हणून काम पाहणार आहे. उद्योग समूह, कॉर्पोरेट्स, औद्योगिक संघटना आणि परोपकारी संस्थांना या भागीदारीत सामील करून घेतले जाईल. याशिवाय कंपन्यांना त्यांच्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) अंतर्गत शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल. (ITI Institutes)

अतिरिक्त अभ्यासक्रमासाठी लागणारे कर्मचारी उद्योग भागीदारांकडून नियुक्त केले जातील. मात्र आयटीआयमधील सध्याचे शिक्षक व कर्मचारी कायम राहतील, असेही लोढा यांनी स्पष्ट केले. (ITI Institutes)

(हेही वाचा – Virat Kohli Retires : विराटच्या निवृत्तीनंतर इंटरनेटवर मिम्सचा पाऊस; नेटकऱ्यांना हवी विराटची १०० शतकं)

आयटीआयमधील सुधारणा आणि नव्या संधी

या धोरणाअंतर्गत आयटीआय संस्थांमध्ये अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, स्मार्ट वर्ग खोल्या, आधुनिक प्रयोगशाळा आणि डिजिटल शिक्षणाच्या सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. विद्यार्थ्यांना AI, सायबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, आयओटी, ग्रीन एनर्जी यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण मिळेल. (ITI Institutes)

या धोरणाचा थेट फायदा सुमारे २ लाख विद्यार्थ्यांना होईल. याशिवाय, प्रशिक्षणार्थींसाठी स्टार्टअप मार्गदर्शन, रोजगार मेळावे, थेट कंपन्यांसोबत प्लेसमेंट सेलची स्थापना आणि महिलांसाठी विशेष उपक्रम हाती घेतले जातील, अशी माहितीही त्यांनी दिली. धोरणाचा मुख्य उद्देश म्हणजे महाराष्ट्राला जागतिक दर्जाच्या कुशल मनुष्यबळाचे हब बनवणे आणि राज्याच्या औद्योगिक आणि आर्थिक विकासाला गती देणे आहे, असे मंत्री लोढा यांनी नमूद केले. (ITI Institutes)

हेही पहा –