राज्य सरकाने (Building Redevelopment) विकासकांच्या फायद्यासाठी सवलत देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर आधीच मोठा परिणाम झाला आहे. विकासकांना अतिरिक्त एफएसआय आणि फंजीबल एफएसआयच्या अधिमुल्यातील अर्थात प्रीमियमच्या शुल्कात ५० टक्के सवलत देण्याचा आदेश मुंबईतही लागू करण्यात करण्यात आला होता. सरकारने ही सवलत कोविड काळात रखडलेल्या विकास प्रकल्पांना गती मिळावी म्हणून एका वर्षाकरता ही योजना लागू केली होती. परंतु ही सवलतच आता विकासकांना अडचणीची ठरली आहे. या सवलतीचा लाभ घेणाऱ्या सुमारे ३० ते ४० टक्के विकासकांना आयओडीनंतर विहित वेळेत कमेन्समेंट सर्टीफिकेट घेता न आल्याने बांधकामासाठी दिलेली आयओडी रद्द झाल्याची बाब समोर आली. त्यामुळे यापूर्वी देण्यात आलेल्या सवलतीचा लाभ घेणाऱ्या विकासकांसाठी ही सवल योजना ३१ डिसेंबर २०२३पर्यंत वाढवून देण्याची मागणी महापालिका प्रशासनाने शासनाकडे केली आहे.
विकास नियंत्रण व प्रोत्साहक नियमावली २०३४ नुसार अधिमूल्य आकारून अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक करता व विविध प्रकारच्या आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कात सवलत देण्याचा प्रयत्न शासनाच्या १४ जानेवारी २०२१ च्या निर्देशानुसार झाला होता.ही सवलत एक वर्षांकरता लागू होती. यामध्ये यामध्ये चालू प्रकल्पाकरता मंजूरीच्या वेळी लागू असणाऱ्या वार्षिक बाजार मूल्य दर आणि अधिमूल्य गणना करण्यात येणाऱ्या अधिमूल्यामध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच नवीन प्रकल्पांकरता म्हणजे १ एप्रिल २०२० रोजी लागू असणाऱ्यांना ५० टक्के सवलत दिली जाणार होती. त्यामुळे दोन्ही प्रकल्पांबाबत १४ जानेवारी ते ३१ डिसेंबर २०२१ या कालावधीत प्रत्यक्ष जमा करण्यात येणाऱ्या अधिमुल्याच्या रकमेवर ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णय शासनाच्या आदेशानुसार घेण्यात आला होता.
(हेही वाचा – Eknath Shinde : सामुदायिक विवाहासाठी यापुढे २५ हजार रुपये अनुदान मिळणार? मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दर्शवली सकारात्मकता)
थकबाकीदारांनी थकलेले हप्ते अथवा अधिमूल्याची उर्वरित रक्कम या कालावधीत प्रत्यक्ष जमा करणार असतील तर ते यासाठी पात्र असतील,अशी अट या योजनेत समाविष्ठ होती. त्यामुळे पुनर्विकासाचे प्रस्ताव व्यवहार्य बनवण्यासाठी अनेक गृहनिर्माण संस्थांनी या सवलतीचा लाभ घेतला आहे. अशा प्रस्तावांना शासनाच्या अधिसूचनेनुसार प्रीमियमची रक्कम वसूल करून आयओडी मंजूर करण्यात आला होता. संबंधित नियमांच्या तरतुदींनुसार, काही प्रीमियम्स महापालिका, राज्य सरकार, एमएसआरडीसी आणि धारावी प्राधिकरण यांच्यात सामायिक केले आहेत. परंतु आयओडी दिल्यानंतर विहित वेळेमध्ये बांधकामासाठी आवश्यक असलेली कमेन्समेंट सर्टीफिकेट अर्थात सीसी नियमानसार एक वर्षांच्या आतमध्ये न घेतल्याने अनेक विकासकांची आओडी प्रमाणपत्र रद्द ठरले. त्यामुळे आयओडीसाठी नव्याने अर्ज करावे लागणार असल्याने यापूर्वी दिलेल्या सवलतीनुसार पुन्हा लाभ दिला जाऊ शकत नसल्याने या सर्व विकासकांचे प्रस्ताव कायदेशीर प्रणालीत अडकून पडले आहे.
त्यामुळे महापालिकेच्या विकास व नियोजन विभागाच्यावतीने राज्याच्या नगरविकास खात्याला पत्र लिहून अशाप्रकारच्या प्रस्तावांबाबत काय भूमिका घेतली जावी अशी विचारणा करून यापूर्वी सवलतीचा लाभ घेतलेल्या परंतु त्यांचे आयओडी रद्द झाल्यास त्यांना पुन्हा आयओडी द्यायची झाल्यास पुन्हा या सवलतीचा लाभ दिला जावा. आणि यासाठी ३१ डिसेंबर २०२३पर्यंत ५० टक्के अधिमुल्याची सवलत दिली जावी अशी मागणी प्रभारी विकास नियोजन विभागाचे प्रभारी प्रमुख अभियंता सुनील राठोड यांनी नगरविकास खात्याच्या सचिवांकडे लेखी पत्राद्वारे केली आहे. पुनर्विकास प्रकल्पांच्या काही प्रकरणांमध्ये काही सभासदांच्या सहकार्यामुळे अस्तित्वात असलेली इमारत कालमर्यादेत रिकामी होऊ शकली नाही आणि काही प्रकरणांमध्ये विविध प्राधिकरणांकडून एनओसी मिळण्यास विलंब झाला, त्यामुळे त्यांना नियमानुसार एक वर्षांच्या आतमध्ये आयओडी घेता आलेली नाही. याबाबत उत्तरमुंबईचे खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन अनेक गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या रखडलेल्या कामांबाबत लक्ष वेधले होते. त्यानंतर उपमुख्यमंत्र्यांनी अशाप्रकरणांमध्ये योग्य ती कार्यवाही महापालिकेने करावी अशी सूचना केली होती. त्या अनुषंगाने महापालिका प्रशासनाने नगरविकास खात्याकडे ही मागणी केल्याची माहिती मिळत आहे.
हेही पहा –
विशेष म्हणजे विकासकांच्या प्रकल्पांना पुन्हा आयओडी द्यायची झाल्यास महापालिकेच्या जुन्या नियमांनुसार शुल्क आकारावे लागणार आहे. परंतु विकासकांना हे शुल्क भरावे लागू नये म्हणून महापालिकेचा महसूल घटला तरी चालेल, पण विकासकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून खुद्द महापालिकेने पुढाकार घेत यापूर्वी दिलेल्या सवलतीचा लाभ देण्यासाठी हे पाऊल उचलले का अशीही चर्चा आहे. मुळात अशाप्रकारची मागणी ही विकासकांकडून न होता चक्क महापालिका प्रशासनाने नगरविकास खात्याकडे केली आहे. त्यामुळे या आधी सरकारच्या आदेशाचे पालन करताना महापालिकेच्या कोट्यवधी हजार रुपयांच्या महसुलाचे नुकसान झालेले आहे, आता महापालिका प्रशासन महसूल वाढवण्या ऐवजी आपल्या तिजोरीत जमा होणार पैसा कसा कमी होईल यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे पाहून सर्वांकडून आश्चर्य केले जात आहे.
Join Our WhatsApp Community