Maharashtra Political Crisis : राज्यातील सत्तासंघर्षाचा असा होता घटनाक्रम

एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतील ४० आमदार फोडल्यावर ठाकरे सरकार अल्पमतात आले. त्याचा परिणाम म्हणून बहुमत चाचणीच्या आधीच उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला आणि पुढे हीच बाब शिवसेना आणि भाजप युती सरकारच्या पथ्यावर पडली. सर्वोच्च न्यायालयात जेव्हा हे प्रकरण आले तेव्हा ठाकरे गटाकडून बराच परिणामकारक युक्तिवाद करण्यात आला पण उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीच्या आधी राजीनामा दिला आणि सरकार कोसळले त्यामुळे शिवसेना आणि भाजप सरकारने सरकार स्थापन केले, असा दावा केला, त्यामुळे या प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या तीन प्रकरणामधील युक्तिवाद शेवटी याच मुद्यावर येऊन संपला आहे. (Maharashtra Political Crises)

(हेही वाचा – Maharashtra Political crisis : ‘मविआ’ मधील काही आमदार उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांच्या संपर्कात – उदय सामंत)

असा होता न्यायालयातील घटनाक्रम

25 जून 2022 –

एकनाथ शिंदे आणि 16 आमदारांनी पक्षांतरबंदी कायद्याचे उल्लंघन केले आहे असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली. सुभाष देसाई विरुद्ध प्रिन्सिपल सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र या नावाने ही याचिका नोंदवण्यात आली. तर दुसरीकडे उपाध्यक्षांच्या विरोधात 22 जूनलाच अविश्वासाची नोटीस पाठवली गेली होती. त्यामुळे त्यांना हा अधिकार नाही असा पवित्रा शिंदे गटानं घेतला. शिवाय नियमानुसार किमान सात दिवसांचा वेळ हवा असताना उत्तरासाठी केवळ 2 दिवसच दिल्याचा आरोपही केला गेला. (Maharashtra Political Crises)

27 जून 2022 –

या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन घटनापीठाने एक महत्वपूर्ण निकाल दिला. शिंदे आणि 16 आमदारांना अपात्रतेच्या नोटीशीवर उत्तरासाठी दिलेला 2 दिवसांचा कालावधी अपुरा असल्याचे म्हटले आणि ही मुदत 12 जुलैपर्यंत वाढवून दिली. याच वेळेचा फायदा घेत भाजपने तातडीने हालचाली सुरु केल्या. ठाकरे सरकारने बहुमत गमावल्याचा आरोप करत राजभवनावर एक पत्र दिले गेले. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले. (Maharashtra Political Crises)

29 जून 2022 –

ठाकरे गटाने राज्यपालांच्या बहुमत चाचणीच्या आदेशाविरोधात न्यायालयात दाद मागितली. एकीकडे अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित असताना ही बहुमत चाचणी होऊ नये अशी विनंती केली. पण न्यायालयाने याचिका फेटाळली. न्यायालयाने बहुमत चाचणी तर थांबवली नाही, पण अपात्रतेबाबत जे काही होईल ते न्यायालयाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असेल असेही म्हटले. न्यायालयाच्या निकालाने नव्या सरकारच्या सत्तास्थापनेचा मार्ग मोकळा केला. 30 जून रोजी बहुमत चाचणी होणे अपेक्षित होते. पण त्याच्या आधीच उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. नंतर एकनाथ शिंदे गुवाहाटीवरुन गोवा मार्गे आपल्या आमदारांसह मुंबईत दाखल झाले आणि नव्या सरकारचा शपथविधी झाला. फडणवीस मुख्यमंत्री होणार असे वाटत असताना शिंदेच मुख्यमंत्री झाले. हा त्यावेळी घडत असलेल्या नाट्यमय घडामोडीतील पहिला धक्का होता. तर, एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री असतील हे सांगताना फडणवीस यांनी आपण सरकारमध्ये राहणार नसल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, काही वेळेतच दिल्लीतून भाजप पक्ष नेतृत्त्वाने सूचना केल्यानंतर फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री झाले. (Maharashtra Political Crises)

3 जुलै 2022 –

रोजी नव्या विधानसभा अध्यक्षांची निवड झाली. भाजप शिंदे गटाकडून राहुल नार्वेकर आणि महाविकास आघाडीकडून राजन साळवी उमेदवार होते. या निवडणुकीत शिंदेंसह 39 आमदारांनी विरोधात मतदान केल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा दाद मागितली गेली. विधानसभेत शिवसेना ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू 39 आमदारांनी व्हीप पाळला नसल्याची नोंद घेण्यास तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना सांगितले. त्यांनी ही बाब रेकॉर्डवर घेतली. त्यानंतर नवनिर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर शिंदे गटाने ठाकरे गटाच्या 15 आमदारांविरोधात व्हीप पाळला नसल्याची बाब रेकॉर्डवर घेण्याची विनंती केली. (Maharashtra Political Crises)

तीन खंडपीठासमोर सुनावणी

सत्तासंघर्षाच्या या प्रकरणात एकूण तीन न्यायपीठांसमोर सुनावणी झाली. पहिली सुनावणी न्या. सूर्यकांत, न्या. पारडीवाला यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठा समोर झाली. याच खंडपीठाने अपात्रतेसाठी एकीकडे 12 जुलैपर्यंतची मुदत वाढवली आणि दुसरीकडे बहुमत चाचणीला मंजुरीही दिली. नंतरचं प्रकरण तत्कालीन सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्यासमोर आलं. हे  न्यायमूर्तींचे खंडपीठ होते. 11 जुलै 2022 ते 22 ऑगस्ट 2022 या काळात तत्कालीन सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या त्रिसदस्यीय पीठासमोर ही सुनावणी झाली. या काळात कुठला मोठा निर्णय तर झाला नाही, पण प्रकरण ऐकून ते घटनापीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय याच काळात झाला. 24 ऑगस्ट 2022 रोजी हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवण्याचा निर्णय झाला. घटनापीठासाठी दहा कायद्याचे मुद्दे निश्चित झाले. सरन्यायाधीश लळीत यांच्या काळात घटनापीठ गठीत झाले. आताचे सरन्यायाधीश न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. नरसिंहा, न्या. कृष्णमुरारी, न्या. एम आर शाह, न्या. हिमा कोहली या पाच न्यायमूर्तींचं घटनापीठ स्थापन झाले. (Maharashtra Political Crises)

7 सप्टेंबर 2022 – 

घटनापीठाची पहिली सुनावणी झाली. पहिला मुद्दा निवडणूक आयोगाचा आला. निवडणूक चिन्हाबाबत निर्णय व्हायला पाहिजे असं शिंदे गटानं म्हटलं. घटनापीठासमोर सुरुवातीला याच मुद्दयावर युक्तीवाद झाले. (Maharashtra Political Crises)

28 सप्टेंबर 2022-

निवडणूक आयोगाला त्यांचा निर्णय घ्यायला घटनापीठानं मुभा दिली. यानंतर दिवाळीच्या सुट्टीमुळे कामकाज लांबणीवर पडत राहिले. दोन तीनवेळा सुनावणीची तारीख आली पण कामकाज होऊ शकले नाही. शेवटी 10 जानेवारी घटनापीठाने जाहीर केले की 14 फेब्रुवारीपासून याबाबत सुनावणी करु. 14 फेब्रुवारीपासून घटनापीठाच्या कामकाजाला सलग सुरुवात झाली. पहिला मुद्दा होता नबाम रेबियाच्या निकालाच्या फेरविचाराचा. ठाकरे गटानंच मागणी केली की हा मुद्दा 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे जायला हवा. 14, 15, 16 फेब्रुवारी अशा सलग तीन दिवस यावर युक्तिवाद झाले. 17 फेब्रुवारी रोजी घटनापीठानं निकाल 7 न्यायमूर्तींच्या बेंचची मागणी तूर्तास फेटाळली. गरज वाटली तर सुनावणीच्या दरम्यानच याबाबत विचार करु असे घटनापीठाने म्हटले. त्यानंतर 21 फेब्रुवारी ते 16 मार्च सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक आठवड्यात सलग तीन दिवस सुनावणी केली आणि 16 मार्च रोजी या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला. (Maharashtra Political Crises)

21 फेब्रुवारी 23 फेब्रुवारी –

पहिले तीन दिवस ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तीवाद झाले. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत यांनी युक्तीवाद केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन निकालांनीच ही घटनाबाह्य स्थिती निर्माण केली आहे, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानेच आता ही परिस्थिती पूर्ववत करावी असे सिब्बल यांनी म्हटले. पक्षांतर बंदी कायद्याला असा हरताळ फासला गेला तर उद्या देशात राजकीय पक्ष ही व्यवस्थाच शिल्लक राहणार नाही असेही त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला म्हटले. 28 फेब्रुवारी ते 2 मार्च या दरम्यान शिंदे गटाच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील हरीश साळवी, नीरज किशन कौल, महेश जेठमलानी, मणिंदर सिंह यांनी युक्तीवाद केला. उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्यामुळे अपात्रतेचा विषयच इथे लागू होत नाही असा युक्तीवाद साळवींनी केला. पक्षांतर बंदी कायदा हा पक्षांतर्गत लोकशाहीला विरोध करु शकत नाही. आम्ही पक्ष सोडलेलाच नाही, तर पक्षात राहूनच आमची भूमिका मांडलेली आहे असा दावा सर्वोच्च न्यायालयासमोर केला. (Maharashtra Political Crises)

14 फेब्रुवारीपासून 12 दिवस 48 तास कामकाज करत सत्तासंघर्षाची ऐतिहासिक सुनावणी पूर्ण झाली. 9 महिन्यानंतर ही सुनावणी सुरु झाली आणि आता साहजिकच सगळ्यांना उत्सुकता आहे ती निकालाची आहे. केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर देशासाठीही हा निकाल महत्वाचा असणार आहे. हा निकाल येणाऱ्या 25-30 वर्षांच्या राजकारणावर परिणाम करणारा असणार आहे. अनेक घटनात्मक प्रश्नांची उत्तरे या निकालातून मिळणार आहे.