महायुती सरकारने २०२५ च्या जानेवारी महिन्यात विधानमंडळ सदस्य व इतरांना अर्थसंकल्पीय प्रकाशने पेन ड्राईव्हमधून बॅगेसह वाटप करण्यासाठी ८८६ हार्ड टॉप, चार चाकी, लगेज ट्रॉली बॅग (Bag) खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. यावर विरोधकांकडून तीव्र टीका करण्यात आली होती, ज्यामुळे सरकारने या निर्णयावर पुनर्विचार केला आणि संबंधित शासनादेश रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
वित्त विभागाने स्पष्ट केले की, बॅगेच्या स्पेसिफिकेशनमध्ये बदल करण्यात आल्यामुळे हा शासनादेश रद्द केला आहे. यासह, सरकारने तातडीने एक नवीन शासनादेश काढला आहे, ज्यात बॅग (Bag) खरेदीच्या प्रक्रियेत सुधारणा केली जाण्याची शक्यता आहे. जानेवारीमध्ये महायुती सरकारने या निर्णयासाठी ८१.९२ लाख रुपयांचा अंदाजित खर्च ठरवला होता. यामध्ये बॅग (Bag) खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया पार करावी लागणार होती. मात्र, विरोधकांनी या खर्चावर तीव्र आक्षेप घेतले आणि सरकारच्या या निर्णयाला भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. विरोधकांनी सांगितले की, या प्रकारचा खर्च म्हणजे एक अव्यवहारिक व अतिशयोक्तीपूर्ण निर्णय आहे, जो लोकांच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या योजनांसाठी योग्य नाही.
शिवसेना आणि इतर विरोधी पक्षांनी या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आणि सरकारवर खूप खर्च करण्यात येत असताना, लोकांच्या मुलभूत गरजा व विकासाच्या कामांसाठी निधी कमी पडत असल्याचे म्हटले. विरोधकांचे म्हणणे होते की, सरकारला समाजाच्या गरजांवर लक्ष केंद्रित करून निर्णय घेणे आवश्यक आहे. या निर्णयावर दबाव वाढल्यामुळे सरकारने तो मागे घेतला आहे, आणि भविष्यात अधिक पारदर्शकतेसह निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे, राज्य सरकारला आगामी काळात अधिक सावध व समर्पित निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
Join Our WhatsApp Community