Congress च्या खटाखट योजनेचा दिव्यांगांना मनस्ताप; दिव्यांगासाठी असलेल्या निधीत ८० टक्क्यांची कपात

कर्नाटकातील काँग्रेस (Congress) सरकारच्या खटाखट योजनांमुळे दिव्यांगाना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. कर्नाटकातील सिद्धरामय्या (Siddaramaiah) सरकारने दिव्यांग लाभार्थ्यांच्या निधीमध्ये ८० टक्क्यांची घट केली आहे. गेल्यावर्षी सिद्धरामय्या सरकारने दिव्यांगांच्या विविधस योजनांसाठी ५३ कोटींची तरतुद केली होती. त्यानंतर ही तरतुद दिव्यांगासाठी कार्यरत संस्थांसाठी तुटपुंजी असल्याचे अनेक संस्थांचे म्हणणे होते. मात्र यावेळी कर्नाटक सरकारने निधीमध्ये तब्बल ८० टक्क्यांची कपात केली असून २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी फक्त दहा कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

( हेही वाचा : Cheetah Corridor: तीन राज्यांना मिळून बनणार देशातील सर्वात मोठा चित्ता कॉरिडॉर!) 

दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या सक्षमीकरणासाठी कर्नाटक सरकारने १४ योजनांद्वारे दिव्यांगांना मूलभूत मदत देण्याचा निर्णय घेतला होता. यामध्ये श्रवणयंत्र आणि क्रॅचेस, ब्रेल किट, श्रवणक्षम व्यक्तींना शिलाई मशीन, इयत्ता दहावी आणि त्यापुढील वर्गात शिकणार्‍या दृष्टिदोष असलेल्या विद्यार्थ्यांना टॉकिंग लॅपटॉपचे वाटप, शारीरिक अपंग व्यक्तींसाठी दुचाकी आणि बॅटरीवर चालणार्‍या व्हीलचेअरचादेखील त्यात समावेश आहे. (Congress)

महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या (Ministry of Women and Child Development) अंतर्गत दिव्यांगांसाठीचे कार्य चालते. परंतु या विभागाकडून दिव्यांगांसाठीच्या दुचाकी आणि बॅटरीवर चालणार्‍या व्हीलचेअरच्या वाटपाचा कार्यक्रमदेखील लांबणीवर टाकण्यात आला आहे. यामागे महिला आणि बालविकास मंत्रालयाकडे निधीची वानवा असल्याचे कारण आहे. सध्या श्रवणयंत्र, क्रॅच उपकरणांसाठी दिव्यांग विभागाला ५ हजार, १७३ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. मात्र, अपुर्‍या वित्तपुरवठ्यामुळे काही दिव्यांगांनाच या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. त्यामुळे सरकारच्या या धोरणाविरोधात ‘नॅशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड’ने (National Federation of the Blind) आवाज उठवला आहे. तसेच दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकारने प्रयत्नपूर्वक लक्ष घातले पाहिजे, अशी मागणी ही केली आहे. (Congress)

दरम्यान कर्नाटकमध्ये ‘बंगळुरू मेडिकल कॉलेज अ‍ॅण्ड रिसर्च इन्स्टिट्यूट’च्या (Bangalore Medical College and Research Institute) अंतर्गत येणाऱ्या सरकारी रुग्णालयाच्या शुल्कात १० ते १५ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. यामध्ये व्हिक्टोरिया, मिंटो, वाणी विलास यांसारख्या अनेक रुग्णालयांचा समावेश आहे. यात बाह्यरुग्ण विभागाचे नोंदणी शुल्कही १० रुपयांवरून २० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. तर रुग्णांना आता रक्त तपासण्यासाठी १२० रुपये मोजावे लागणार आहेत. पूर्वी हे शुल्क ७० रुपये होते. सर्वात मोठी वाढ रुग्णालयातील कचरा व्यवस्थापन शुल्कात करण्यात आली आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या (Congress) खटाखट योजनेचा दिव्यांगांना मनस्ताप होतोय, हे निश्चित. (Congress)

हेही पाहा :