नीलम गोऱ्हे आणि राहुल नार्वेकर यांच्यात मानापमान नाट्य; विधानसभा अध्यक्षांनी ठेवले नियमांवर बोट

94
विधानपरिषदेच्या सभापतींच्या अधिकारांवरून सध्या नीलम गोऱ्हे आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यात मानापमान नाट्य रंगताना दिसत आहे. शुक्रवारी विधानसभेत त्याचे पडसाद उमटले. आमदार आशिष शेलार आणि भास्कर जाधव यांच्यात खडाजंगी सुरू झाल्यानंतर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी त्यात हस्तक्षेप करत नियमांवर बोट ठेवले.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विधिमंडळ परिसरात संगीत रजनी कार्यक्रम आयोजित केला. या कार्यक्रमाबद्दल उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांना माहिती देण्यात आली नव्हती. विधान परिषदेतील आमदारांनी यावर आक्षेप घेतला. तसेच उपसभापतींच्या अधिकारावर गदा आणली जात आहे का, असे सवाल उपस्थित केले. हा मुद्दा शुक्रवारी विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला. त्याला उत्तर देताना विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पीठासिन अधिकाऱ्यांचे नियम, तरतुदी आणि कर्तव्ये वाचून दाखवली. घटनेतील तरतूदींवर बोट ठेवत विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी गुरुवारी केलेल्या भाष्याला उत्तर दिले.
नार्वेकर म्हणाले की, पीठासिन अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाबद्दल दोन्ही सभागृहात चर्चा होऊ नये, असे संकेत आहेत. पण, वास्तव काय आहे, ते सर्वांसमोर आणणे माझे कर्तव्य आहे. जे नियम आहेत, ते सर्वांना समजणे आवश्यक आहे. त्यातील दोन ते तीन ठळक मुद्दे मी सभागृहासमोर मांडतो. हे नियम सभागृह चालविण्यासाठी आहेत.
अनुच्छेद १८० मध्ये : विधानसभेच्या अध्यक्षाचे पद रिक्त असताना त्या पदाची कर्तव्ये उपाध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षाचे पद रिक्त असेल तर राज्यपाल नियुक्त करतील, त्या सदस्याला ती पार पाडावी लागतील.
अनुच्छेद १८४ मध्ये : विधान परिषदेच्या सभापतीचे पद रिक्त असताना त्या पदाची कर्तव्ये उपसभापती किंवा उपसभापतीचे पद रिक्त असेल तर राज्यपाल नियुक्त करतील, त्या सदस्याला ती पार पाडावी लागतील.
विधीमंडळ सचिवालयांसाठीचे नियम १८७ (३) मध्ये आहेत. त्यात अशी तरतूद आहे की, विधिमंडळाच्या कामकाजासाठी राज्यपाल हे नियम बनवतील. महाराष्ट्राचे १९७३ मधील तत्कालीन राज्यपाल यांनी सभापती आणि अध्यक्षांबरोबर चर्चा करून यासंदर्भातील नियम बनविले आहेत. त्यातील नियम १६ नुसार विधीमंडळाचे प्रशासकीय निर्णय बोर्ड घेईल. त्या बोर्डमध्ये अध्यक्ष, सभापतींचा समावेश असेल, असे नार्वेकर यांनी नमूद केले.

‘तो’ अधिकार त्यांना नाही

  • नार्वेकर म्हणाले की, अध्यक्ष आणि सभापती या दोन्हीपैकी कोणतेही पद रिक्त असेल अथवा आपलं कार्य करण्यासाठी समर्थ नसतील तर तो अधिकार उपसभापती अथवा उपाध्यक्ष यांना जात नाही, अशी विशेष तरतूद आहे.
  • त्यावेळी बोर्डाचे सर्व काम अध्यक्ष असतील तर अध्यक्ष आणि सभापती असतील सभापती करतील, अशी कायदेशीर तरतूद आहे. हे नियम मी सभागृहाच्या माध्यमातून इतरांना समजण्यासाठी सांगितले आहेत.
  • विधानसभा आणि परिषद दोन्ही समान आहेत. दोघांचा अवमान करणे, संपूर्ण विधिमंडळाला मान्य नसणार आहे. तीच भूमिका सर्व सदस्यांची आहे. त्यामुळे कोणत्या सभागृहाच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांनी कोणती आचारसंहिता पाळावी, यावर चर्चा होणे उचित नाही. त्या त्या पीठासीन अधिकाऱ्यांनी ती आचारसंहिता पाळावी, हे ठरवावे, असा टोलाही नार्वेकर यांनी गोऱ्हे यांना लगावला.
Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.